मोदी सरकार ने किसानों के बैंक खाते में सीधे भेजे 50 हजार करोड़, इन राज्य के लोगों को हुआ सबसे ज्यादा फायदा

पीएम-किसान सम्मान निधि के तहत सबसे ज्यादा 11,680 करोड़ रुपये योगी आदित्यनाथ के राज्य यूपी के किसानों को मिले हैं. बीजेपी शासित गुजरात 3245 करोड़ रुपये के साथ दूसरे स्थान पर है. कांग्रेस शासन वाले राजस्थान के किसानों को अब तक 3046 करोड़ रुपये मिले हैं.

मोदी सरकार ने किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट देने वाली जिस स्कीम (PM-Kisan) की शुरुआत की, उसके तहत देश के 8 करोड़ 38 लाख अन्नदाताओं को 50029 करोड़ रुपये की भारी भरकम रकम दी जा चुकी है. लोकसभा में सांसद संतोष सिंह एवं संतोष पांडे के सवाल के लिखित जवाब में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह जानकारी दी है. इस स्कीम के तहत सीधे किसानों के बैंक अकाउंट (Bank Account) में कुल 87 हजार करोड़ रुपये भेजे जाने का लक्ष्य रखा गया है. जैसे-जैसे लाभार्थियों का वेरीफिकेशन होगा. वैसे-वैसे बची हुई रकम भी भेजी जाएगी. फिलहाल पीएम-किसान सम्मान निधि स्कीम (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Scheme) में सबसे ज्यादा 11,680 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश के किसानों को मिले हैं.

अगर आंकड़ों पर नज़र डालें तो सबसे ज्यादा फायदा लेने वाले वे राज्य हैं जहां बीजेपी की सरकार है. दिल्ली में भी किसानों को इस स्कीम के तहत पैसा मिलना शुरू हो गया है. वहीं, गैर भाजपा और गैर कांग्रेसी राज्यों ने भी इसका भरपूर लाभ उठाया है. लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने यहां के एक भी किसान को अब तक इस स्कीम का लाभ नहीं लेने दिया है.

बीजेपी शासित राज्यों को मिली रकम

>>यूपी 11680 करोड़

>>गुजरात 3245 करोड़

>>कर्नाटक 2702 करोड़>>असम 1609 करोड़

>>हरियाणा 1012 करोड़

>>हिमाचल प्रदेश 599 करोड़

>>उत्तराखंड 480 करोड़

>>त्रिपुरा 140 करोड़

>>मणिपुर 62.2 करोड़

>>अरुणाचल प्रदेश 20.9 करोड़

>>गोवा 4.3 करोड़

कांग्रेस शासित राज्यों को मिला कितना पैसा 

>>राजस्थान 3046 करोड़

>>मध्य प्रदेश 2506 करोड़

>>पंजाब 1469 करोड़

>>छत्तीसगढ़ 876 करोड़

>>पुडुचेरी 4.8 करोड़

स्कीम में अपना स्टेटस जानिए

अभी पहले चरण में बाकी रह गए किसानों को पैसा भेजा जा रहा है. दूसरे चरण में पहली किश्त जा रही है. यदि आपने भी इस स्कीम का लाभ लेने के लिए अप्लाई किया है और अब तक बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आया है तो उसका स्टेटस जानना बहुत आसान हो गया है. केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बताया कि पीएम किसान पोर्टल (PM Kisan Portal ) पर जाकर कोई भी किसान भाई अपना आधार, मोबाइल और बैंक खाता नंबर दर्ज करके इसके स्टेटस की जानकारी ले सकता है कि उसे कितना पैसा मिला. नहीं मिला तो क्या दिक्कत है.

खुद करवाईए रजिस्ट्रेशन

कृषि राज्य मंत्री चौधरी ने बताया कि अब किसी किसान को इस योजना में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए अधिकारियों के पास नहीं जाना पड़ेगा. कोई भी इसके पोर्टल पर जाकर खुद ही अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है. इसका मकसद सभी किसानों को स्कीम से जोड़ना और रजिस्टर्ड लोगों को समय पर लाभ पहुंचाना है. इस सुविधा के शुरू होने के बाद राज्य सरकारों को किसानों के ब्योरे में आई गलतियों को ठीक करने और सत्यापन में अब समय पहले से काफी कम लगेगा.

किसे मिलेंगे 6000 रुपये और किसे नहीं 

>>एमपी, एमएलए, मंत्री और मेयर को भी लाभ नहीं दिया जाएगा, भले ही वो किसानी भी करते हों.

>>केंद्र या राज्य सरकार में अधिकारी एवं 10 हजार से अधिक पेंशन पाने वाले किसानों को लाभ नहीं.

>>पेशेवर, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील, आर्किटेक्ट, जो कहीं खेती भी करता हो उसे लाभ नहीं मिलेगा.

>>पिछले वित्तीय वर्ष में इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले किसान इस लाभ से वंचित होंगे.

>>हालांकि, केंद्र और राज्य सरकार के मल्टी टास्किंग स्टाफ/चतुर्थ श्रेणी/समूह डी कर्मचारियों को फायदा मिलेगा.

अगर न हो कोई सुनवाई तो...! 

अगर आप इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं और कोई अधिकारी आपका नाम इसमें शामिल नहीं कर रहा है तो सबसे पहले अपने राज्य के जन सुनवाई पोर्टल पर उसकी शिकायत करें. वहां से भी सुनवाई न हो तो केंद्रीय कृषि मंत्रालय के किसान हेल्प डेस्क (PM-KISAN Help Desk) को ई-मेल Email (pmkisan-ict@gov.in) करें. वहां से भी न बात बने तो इस सेल के नंबर 011-23381092 (Direct Help Line) पर फोन करके अपनी समस्या बता दें. इसके लिए कृषि मंत्रालय के किसान कल्याण सेक्शन के फोन नंबर 011-23382401 पर भी संपर्क किया जा सकता है.