गाजीपुर: शहर की तर्ज पर प्रत्येक ग्राम पंचायत सामुदायिक शौचालयों से होंगे लैस
गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर शहर की तर्ज पर अब गांवों के अधिक जन ठहराव व सार्वजनिक स्थलों पर सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराया जाएगा। प्रत्येक गांव में दो लाख की लागत से चार सीट वाले शौचालयों का निर्माण कराया जाएगा। भूमि चिन्हित करने व सर्वे का कार्य बीडीओ व एडीओ पंचायत को सौंपा गया है। भवन निर्माण को लेकर जहां जल्द ही कार्यदायी संस्था का चयन होगा। जिला स्वच्छता समिति गुणवत्ता पर नजर रखेगी।
खुले में शौचमुक्त अभियान के तहत गांवों में शौचालय बनवाए गए हैं, लेकिन अभी तक काफी संख्या में ग्रामीण योजना के लाभ से वंचित हैं। ऐसे में गांवों को खुले में शौचमुक्त करने की योजना परवान नहीं चढ़ रही है। ग्रामीण इलाके में आज भी लोग सड़क किनारे अथवा खुले में शौच करने को विवश हैं। शासन ने अब गांवों में भी सामुदायिक शौचालयों के निर्माण की पहल की है। इसके तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में चार सीट वाले सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया जाएगा। दो लाख की लागत से पुरुष व महिलाओं की सुविधा के अनुकूल शौचालयों का निर्माण होगा।
एक शासन तो दूसरा ग्राम पंचायत बनाएगा शौचालय
हर एक के लिए शासन की फार्मेस इंसेटिव ग्रांट फंड द्वारा एक लाख 80 हजार का भुगतान होगा, जबकि 20 हजार रुपये ग्राम पंचायत को वहन करना पड़ेगा। इसके लिए कार्यदायी संस्था का चयन जिला प्रशासन की ओर से किया जाएगा, जो भवनों का निर्माण कराएगा। दूसरे सामुदायिक शौचालय का निर्माण ग्राम पंचायत निधि से ग्राम प्रधान द्वारा कराया जाएगा, इसकी कार्यदायी संस्था स्वंय ग्राम पंचायत ही होगी।
1237 का रखा गया है लक्ष्य
जिले में सामुदायिक शौचालय निर्माण के लिए 1237 का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही कार्यदायी संस्था के चयन के लिए 31 मार्च का समय निर्धारित किया गया है। वहीं गुणवत्ता पूर्ण व मानक के अनुरूप बनाने के लिए पीडब्लूडी व ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अलावा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में अन्य कार्यदायी संस्था का चयन होगा, जिससे निर्धारित समय के अंदर लक्ष्य को पूर्ण कर लिया जाए। इसको लेकर जिला पंचायत राज विभाग की ओर से तैयारियां तेज भी कर दी गई हैं।
खुले में शौचमुक्त होने के बाद ग्रामीण इलाकों में दो सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराया जाएगा। इसको लेकर कवायद शुरू कर दी गई है। कार्यदायी संस्था के चयन के बाद भवन निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।- अनिल सिंह, डीपीआरओ