CISF में जल्द निकलेंगी 1.2 लाख नई भर्तियां, लेकिन ये होगी शर्त
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के भर्ती नियमों में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इस बल में सीधी भर्ती का दायरा अब सिमट जाएगा। केवल 20 फीसदी पदों पर सीधी भर्ती होगी। बाकी बचे 80 फीसदी पद प्रतिनियुक्ति से भरे जाएंगे।
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पिछले दिनों केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के मुख्यालयों का दौरा किया था। अधिकारियों के साथ हुई बैठक में उक्त मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई थी। बैठक के जो मिनट्स तैयार हुए, उनमें लिखा है कि सीआईएसएफ में बीस फीसदी सीधी भर्ती हो और 80 फीसदी पदों पर दूसरे केंद्रीय बलों से प्रतिनियुक्ति पर स्टाफ नियुक्त किया जाए। अधिकारियों से कहा गया है कि वे प्रतिनियुक्ति के लिए आयु सीमा का निर्धारण करें।
बता दें कि गत वर्ष भी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के लिए एक प्रपोजल तैयार किया गया था। इसमें कहा गया कि सीआईएसएफ में अनुबंध के आधार पर 1.2 लाख भर्तियां होंगी। ये भर्तियां होने के बाद इस बल की संख्या 1.80 लाख से बढ़ कर तीन लाख हो जाएगी।
नई पुनर्गठन नीति (रिस्ट्रक्चर पॉलिसी) के तहत सीआईएसएफ में 3:2 का फार्मूला निर्धारित किया गया। इसका मतलब था कि बल में तीन पदों पर स्थाई सेवा वाले जवान होंगे और दो पदों पर अनुबंध वाले कर्मी तैनात किए जाएंगे। अनुबंध के आधार पर जो भी नियुक्ति होगी, उसका कार्यकाल पांच साल रहेगा।
खास बात यह रही कि सीआईएसएफ में अनुबंध के आधार पर जो भी कर्मी नियुक्त किए जाएंगे, उनमें सेना और अर्धसैनिक बलों के रिटायर्ड कर्मियों को प्राथमिकता मिलेगी। इस बारे में सीआईएसएफ के स्पेशल डीजी, एडीजी, सेक्टर आईजी और दूसरी यूनिटों के तमाम अधिकारियों अवगत करा दिया गया था।
इन सभी अधिकारियों से कहा गया कि वे प्राइवेट क्षेत्र की कंपनियों में जाकर ये पता लगाएं कि वहां सीआईएसएफ तैनाती की जा सकती है या नहीं।
इन जगहों पर भी तैनात है सीआईएसएफ...
- न्यूक्लियर संस्थान
- स्पेस से जुड़े संस्थान
- पावर प्लांट (गैस, थर्मल और हाइड्रो)
- संवेदनशील सरकारी भवन
- रक्षा उत्पाद यूनिट
- फर्टिलाइजर एंड केमिकल
- बंदरगाह
- ऑयल रिफायनरी
- दिल्ली मेट्रो
- हेरिटेज बिल्डिंग
- प्राइवेट सेक्टर ज्वाइंट वेंचर
- नोट प्रिंटिंग मशीन
- वीआईपी सिक्योरिटी
- कोल एंड आयरन माइनिंग
कॉन्ट्रैक्ट पर करें नई भर्तियां
सीआईएसएफ मुख्यालय ने पिछले साल 27 मई को बल की संख्या बढ़ाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास एक प्रपोजल भेजा था। इसमें कहा गया था कि मौजूदा डयूटी स्ट्रक्चर को देखते हुए बल की संख्या को बढ़ाना जरूरी है। चार रिजर्व बटालियन स्थापित करने के लिए भी इजाजत मांगी गई थी।
कुल मिलाकर उस वक्त बल की संख्या को 1.8 लाख से बढ़ाकर 2.15 लाख करने की बात कही गई। सीआईएसएफ की इस मांग पर विचार करने के लिए गृह मंत्रालय में 23 सितंबर को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक बैठक हुई।
इस बैठक में फैसला लिया गया कि सीआईएसएफ की बल संख्या 1.8 लाख से बढ़ाकर तीन लाख की जाएगी। गृह मंत्रालय ने इस बाबत नए दिशा निर्देश जारी कर दिए। इन्हीं आदेशों में कहा गया था कि बल में नई भर्तियां अनुबंध के आधार पर की जाएं।
