Budget 2020 : इनकम टैक्स में बढ़ सकती है छूट की लिमिट, जानें हो सकते हैं और क्या-क्या ऐलान
बजट के तहत होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली टैक्स छूट को 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख किए जाने की संभावना है.
हर साल की तरह इस साल भी 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा. माना जा रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण असेंबल इन इंडिया के तहत पैकेज का ऐलान कर सकती हैं. सरकार असेंबल इन इंडिया सेक्टर में नौकरी देने वालों के लिए खास टैक्स छूट दे सकती है. जाने इसमें क्या-क्या शामिल है…
- सरकार कौशल विकास योजना के तहत रोजगार देने वाली एजेंसियों को सब्सिडी दे सकती है
- महिला रोजगार को बढ़ावा देने वाली कंपनियों को खास इंसेंटिव
- 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की दिशा में बढ़ने के लिए एक्सपोर्ट इंसेंटिव देगी सरकार
- फूड प्रोसेसिंग और एग्री उत्पादों के एक्सपोर्ट पर टैक्स छूट संभव
- मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए देश में कच्चे माल का इंपोर्ट महंगा होगा
- आयकर छूट की सीमा को 2.5 लाख बढ़ाकर 3 लाख रुपए करने की संभावना
- होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली टैक्स छूट को 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख करने की संभावना
- 80 सी के तहत मिलने वाली टैक्स छूट की सीमा 1.5 से बढ़ाकर 2 लाख करने की संभावना
- सिर्फ किराए के लिए बनाए जाने वाले घरों के लिए टैक्स छूट का ऐलान करेगी सरकार
- फर्टिलाइजर सब्सिडी सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर करने के ऐलान की संभवना
- मनरेगा के लिए आवंटन 60 से बढ़ाकर 80 हजार करोड़ किया जा सकता है
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का दायरा बढ़ाया जा सकता है
- 22,000 ग्रामीण हाट बाजारों को ई-नाम से जोड़ने का ऐलान संभव
- फसल बीमा योजना का क्वाटम बढ़ाने का ऐलान मुमकिन
- डेबिट कार्ड पर एमडीआर शुल्क पूरी तरह खत्म करने का ऐलान संभव
- समय पर बैंकों को कर्ज लौटाने वाले किसानों को तोहफा देने का ऐलान संभव
- 5 साल के लिये एक लाख रुपये तक के कर्ज वाले किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज देने का ऐलान संभव
- लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कुछ हार्डवेयर्स और प्रोडक्शन के समान पर इंपोर्ट ड्यूटी में कमी का ऐलान संभव
- जनऔषधि योजना का दायरा बढ़ाने के लिए अधिक राशि का आवंटन
- लाइफ सेविंग ड्रग और मेडिकल इक्विपमेंट पर इम्पोर्ट ड्यूटी घटाने का एलान संभव
- कृषि उत्पादों को लाभदायक कीमत दिलाने में मदद करने वाले नए उद्यमों को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद.
- कृषि उत्पादों के लिए बाजार प्रदान करने और उचित मूल्य पर अंतिम उपभोक्ताओं को पहुंचाने में मदद करने वाले स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन.
- मछुआरों को भंडारण और विपणन ढांचा मुहैया कराने के लिए मत्स्य संपदा योजना को अधिक आवंटन.
- रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण और सौंदर्यीकरण, सीसीटीवी कैमरे लगाने, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन, सेफ्टी और सिक्युरिटी, रेलवे का इन्कॉर्पोरेशन और रेल यात्रियों को सुविधा देने पर जोर.
- ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने, नए ट्रेन सेट 18 या वंदे भारत ट्रेन की घोषणा संभव.
- स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट आवंटन बढ़ाकर 70 हजार करोड़ रुपये और आयुष्मान भारत योजना के लिए 7500 करोड़ किया जा सकता है.
- नए आईआईटी, एम्स, आईआईएम और स्किल डेवलपमेंट संस्थान खोलने की घोषणा संभव.
- शिक्षा और कृषि क्षेत्र के लिए मिलने वाले लोन पर ब्याज दर में कटौती का ऐलान संभव.
- स्मार्ट क्लासेज की शुरुआत कर नई तकनीक से पढ़ाई पर जोर देने की घोषणा संभव.
- इलेक्ट्रिकल सामान, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, हैंडीक्राफ्ट, केमिकल, कैंडल, लैम्प्स, लकड़ी के फर्नीचर, चीनी खिलौने, फुटवियर, कोटेड पेपर, पेपर बोर्ड, टायर, विदेशी ब्रांडेड कपड़े, विदेशी फिनिशड लैदर सामान, आभूषण सहित 50 सामानों पर आयात शुल्क बढ़ाया जा सकता है.
- इंपोर्ट होने वाले टीवी, फ्रिज, एयर कंडीशनर और वाशिंग मशीन पर आयात शुल्क कम किया जा सकता है.
- कंप्रेसर, बैट्री, डिस्प्ले पैनल पर आयात शुल्क कम किया जा सकता है.
