Budget 2020 Updates : मिडल क्‍लास को बड़ी राहत, 5 लाख से 7.5 लाख कमाई पर 10 प्रतिशत टैक्स

यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट है. वित्‍त मंत्री साल 2025 तक भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनाने में आई चुनौतियों से निपटने की योजना का खाका सामने रख सकती हैं.

Union Budget 2020-21 : संघर्ष से गुजर रही भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था अब वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की ओर देख रही हैं. सीतारमण ने शनिवार को वित्‍त वर्ष 2020-2021 के लिए संसद में बजट पेश किया. अब रेल बजट (Rail Budget) भी आम बजट के साथ पेश किया जाता है.

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Budget 2020-21 : FM Nirmala Sitharaman Speech News Updates

• इंडिविजुअल्‍स के लिए नई इनकम टैक्‍स व्‍यवस्‍था. 5 लाख रुपए से 7.5 लाख की आय पर 20% की बजाय 10% टैक्स. 7.5 लाख से 10 लाख इनकम पर अब 15% टैक्‍स लगेगा. 10 से 12.5 लाख रुपये आय पर 20% टैक्‍स, 12.5 से 15 लाख रुपये सालाना आय वालों को 25% टैक्‍स देना होगा. 15 लाख रुपये से ज्‍यादा कमाई वालों को 30 प्रतिशत टैक्‍स चुकाना होगा. ढाई लाख रुपये से 5 लाख तक कमाई पर 5 प्रतिशत टैक्‍स देना होगा. इसमें छूट पाने के लिए आप टैक्‍स रिबेट के तहत अप्‍लाई कर सकते हैं. 
• 2019-20 में सरकार का कुल खर्च 26.99 लाख करोड़ रुपये रहा. अगले साल 22.24 लाख करोड़ रुपए की प्राप्ति का अनुमान है. आगामी वित्‍त वर्ष में कुल खर्च 30 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है.
• सरकार का अनुमान है कि वित्‍त वर्ष 2020-21 में GDP की नॉमिनल ग्रोथ 10% रहेगी.
• 22 हजार करोड़ रुपए इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर पाइप लाइन के लिए दिए गए. इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर फाइनेंस कंपनियों को सपोर्ट देंगे. 2019-20 बजट के बाद सरकार ने NBFC के लिए पार्शियल लोग गारंटी स्कीम तैयार की है.
• इस साल राजकोषीय घाटा GDP का 3.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है. अगले साल के लिए 3.5 प्रतिशत का लक्ष्य है. इनिशियल पब्लिक ऑफर (IPO) के जरिए भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) का कुछ हिस्‍सा सरकार बेचेगी. IBDI के लिए भी ऐसा ही प्रस्‍ताव.
• पेंशन फंड रेग्युलेटरी डिवेलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्‍ट में बदलाव होगा. सरकारी कर्मचारियों के NPS ट्रस्ट को PFRDAI से अलग किया जाएगा. सरकार की जगह कर्मचारियों को ही पेंशन ट्रस्ट बनाए जाने का अधिकार दिया जाएगा.
• हमने 10 बैंकों का चार बैंकों में विलय किया. इन्हें प्रतिस्पर्धी बनाने की कोशिश होगी. ये शेयर बाजार से और पूंजी जुटा सकते हैं. हमारे सरकारी बैंकों की हालत ठीक है. सभी खाताधारकों का पैसा बिल्कुल सुरक्षित है.
• शेड्यूल्‍ड बैंकों को एक सख्‍त योजना के जरिए मॉनिटर किया जा रहा है. डिपॉजिटर्स का पैसा पूरी तरह सेफ है. डिपॉजिट इंश्‍योरेंस को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया गया. इसका मतलब ये है कि अगर बैंक डूबता है तो आपकी 5 लाख रुपये तक की जमा रकम सरकार वापस करेगी.
• टैक्सपेयर चार्टर को इंस्‍टीट्यूशनलाइज्‍ड किया जाएगा. ये कानून का हिस्सा होगा. हम टैक्सपेयर्स को भरोसा दिलाते हैं कि उनके साथ किसी तरह की प्रताड़ना नहीं होगी. हम यह बर्दाश्त नहीं करेंगे. अगर ऐसा कुछ हुआ तो क्रिमिनल केस चलेगा.
• 5 ट्रिलियन इकॉनमी के लिए फायनेंशियल सेक्‍टर के आर्किटेक्‍चर को लगातार इवॉल्‍व होना पड़ेगा. PSU बैंकों के रीकैपिटलाइजेशन के लिए 3,50,000 करोड़ रुपये इनवेस्‍ट किए गए हैं.
• G20 शिखर सम्‍मेलन 2022 में भारत में होना है. इसकी खातिर 100 करोड़ रुपये अलॉट किए जाएंगे.
• 1978 में शारदा एक्‍ट के जरिए महिलाओं की शादी की उम्र 15 साल से बढ़ाकर 18 कर दी गई. अब एक टास्क फोर्स बनेगा जो छह महीनों में इस पर दोबारा विचार करेगा. पोषण से जुड़ी योजनाओं पर 35 हजार करोड़ रुपये खर्च होगा.
• सरकार दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए गंभीर है. इनके लिए 9,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
• 1 जनवरी 2021 से पेरिस समझौता लागू हो जाएगा. राज्‍य सरकार को 10 लाख से ज्‍यादा आबादी वाले शहरों में स्‍वच्‍छ हवा मुहैया कराने के लिए 4,400 करोड़ रुपये.
• नेशनल गैस ग्रिड को मौजूदा 16,200 किलोमीटर से बढ़ाकर 27 हजार किलोमीटर तक पहुंचाने का प्रस्ताव है. 6 लाख से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन दिए गए.
• 2020-21 में अनुसूचित जातियों और अन्‍य पिछड़ा वर्ग के लिए 85 हजार करोड़ रुपये. अनुसूचित जनजातियों के लिए 53,700 रुपये.
• 5 आर्कियोलॉजिकल साइट्स का विकास किया जाएगा. इनमें हरियाणा का राखीगढ़ी, यूपी का हस्‍तिनापुर, असम का शिवसागर, गुजरात का धौलवीरा और तमिलनाडु का आदिचनालुरु शामिल हैं. टूरिज्‍म प्रमोशन के लिए 2,500 करोड़ रुपये.
• 24,000 किमी लंबी रेल लाइन को इलेक्ट्रिक बनाया जाएगा. रेलवे की जमीन पर रेल ट्रैक्‍स के किनारे सोलर पावर कैपासिटी सेटअप की जाएगी. PPP मॉडल ट्रेंस का प्रस्‍ताव है. तेजस ट्रेन की संख्या को बढ़ाया जाएगा, जो कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन तक जाएगी. अहमदाबाद-मुंबई को हाई स्‍पीड ट्रेन से जोड़ा जाएगा. ट्रांसपोर्ट में 1.70 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा.
• इनवेस्‍टमेंट क्लियरंस सेल का गठन किया जाएगा. इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए एक नई योजना चलायी जाएगी. उड़ान योजना को बढ़ावा देने के लिए 100 नए हवाई अड्डों का निर्माण किया जाएगा. मॉर्डन रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, बस स्टेशन और लॉजिस्टिक सेंटर्स बनाए जाएंगे.
• 2,500 किलोमीटर का एक्सप्रेस हाइवे, 9,000 किलोमीटर का इकॉनमिक कॉरिडोर, 2,000 किलोमीटर का स्ट्रैटिजिक हाइवे बनाएंगे. 2024 तक 6000 किलोमीटर हाइवे बनेंगे. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे, चेन्‍नई-बेंगलुरु एक्सप्रेसवे जल्दी बन कर तैयार होंगे. 
• प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले पांच साल में 100 लाख करोड़ रुपये का इनवेस्‍टमेंट होगा. हाउसिंग, साफ पानी, हेल्थकेयर, शिक्षण संस्थान, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, वेयरहाउसिंग, सिंचाई जैसे सेक्‍टर्स में इनवेस्‍टमेंट किया जाएगा.
• प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हर जिला एक्सपोर्ट हब बने. ई-मार्केट प्लेस इसमें मदद कर रहा है. इससे लगभग ढाई लाख वेंडर जुड़े हैं. इसके लिए 27 हजार करोड़ रुपये दिए जाएंगे.
• हम 16 अरब रुपये का कपड़ा आयात करते हैं. इसे रोकने के लिए 1800 करोड़ रुपये से स्पेशल स्कीम. निर्यातकों को सहायता देने के लिए एक योजना शुरू होगी. उन्हें बीमा पर कम प्रीमियम देना होगा.

शिक्षा और स्‍वास्‍थ्‍य पर बजट में क्‍या?

• नई शिक्षा नीति की घोषणा जल्द. शिक्षा के लिए 99,300 करोड़ रुपये आवंटित कए गए हैं. स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम लागू करेंगे. दुनिया भर के छात्रों को भारत में पढ़ने के लिए सुविधाएं दी जाएंगी. भारत के छात्रों को भी एशिया और अफ्रीका के देशों में भेजा जाएगा. स्किल डिवलपमेंट के लिए 3,000 करोड़. अब ऑनलाइन डिग्री लेवल प्रोग्राम चलाए जाएंगे.
• 2030 तक कामकाजी उम्र के हिसाब से भारत सबसे बड़ा देश होगा. 150 उच्च शिक्षण संस्थान मार्च 2021 तक शुरू हो जाएंगे. इसमें स्किल्ड प्रशिक्षण दिया जाएगा. नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का भी प्रस्ताव. डॉक्टरों के लिए एक ब्रिज प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, जिससे प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों को प्रोफेशनल बातों के बारे में सिखाया जा सके. डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए हर जिला अस्पताल के साथ एक मेडिकल कॉलेज बनेगा. PPP मॉडल पर मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे.
• सफाई के लिए ODF प्लस, ताकि जागरूकता बढ़ाई जाए. सॉलिड वेस्ट कलेक्शन पर फोकस रहेगा. 12,300 करोड़ रुपये इसके लिए निर्धारित किए गए हैं. हर घर तक पाइप से पानी पहुंचाने के लिए 3.6 लाख करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं. 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में ये स्कीम इसी साल तक लागू करने का लक्ष्य है.
• मेडिकल डिवाइस पर जो टैक्स लगता है, उससे मिलने वाले पैसे का उपयोग अस्पताल बनाने में किया जाएगा. ‘टीबी हारेगा, देश जीतेगा’ ये अभियान लॉन्च किया गया है. 2025 तक इसे भारत से खत्म किया जाएगा. 69 हजार करोड़ रुपये हेल्थ सेक्टर के लिए है.
• फिट इंडिया मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार बड़े कदम उठा रही है. आयुष्मान भारत योजना में अस्पतालों की संख्या को बढ़ाया जाएगा, ताकि T-2, T-3 शहरों में मदद पहुंचाई जाएगी. केंद्र सरकार की ओर से चलाए जा रहे इंद्रधनुष मिशन का विस्तार किया जाएगा. पीएम जनआरोग्य योजना के तहत 20 हजार से ज्यादा अस्पताल पैनल में हैं. हम इसे बढ़ाएंगे. पीपीपी मोड में अस्पताल बनाए जाएंगे. 112 जिलों को इसमें तवज्जो दी जाएगी. इससे बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा.

किसानों के लिए 16 सूत्रीय फॉर्मूले का ऐलान

• फुट ऐंड माउथ से जुड़ा रोग, पीपीआर की बीमारी 2025 तक खत्म हो जाएगी. दीनदयाल अंत्योदय योजना में 58 लाख एसएचजी (सेल्‍फ हेल्‍प ग्रुप) बने हैं. इन्हें मजबूत बनाएंगे. इन 16 स्कीम के लिए फंड 2.83 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. कृषि, सिंचाई, के लिए 1.2 लाख करोड़ रुपए जो कुल फंड में शामिल हैं : वित्‍त मंत्री
• समुद्री इलाकों के किसानों के लिए, फिश उत्पादन का लक्ष्य 208 मिलियन टन, 3077 सागर मित्र बनाए जाएंगे. तटवर्ती इलाकों के युवाओं को रोजगार मिलेगा : वित्‍त मंत्री
• फायनेंसिंग ऑन निगोशिएबल वेयरहाउसिंग स्कीम को मजबूत बनाएंगे. नॉन बैंकिंग फायनेंस कंपनियों को प्रोत्साहित किया जाएगा. किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 15 लाख करने का लक्ष्य. 15 लाख करोड़ रुपये का कर्ज किसानों को देने का लक्ष्य है : वित्‍त मंत्री
• हॉर्टिकल्‍चर 311 मिलियन टन के साथ ये अन्न उत्पादन के आगे निकल चुका है. हम राज्यों की मदद करेंगे. वन प्रॉडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट का स्कीम बनाएंगे. इंटिग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, संचयित इलाकों में नैचरल फार्मिंग, जैविक खेती के लिए पोर्टल, ऑनलाइन मार्केट मजबूत बनाया जाएगा : वित्‍त मंत्री
• 5 लाख किसानों को ग्रिड कनेक्टेड पंपसेट से जोड़ा जाएगा. 162 मिलियन टन के भंडारण की क्षमता है. नाबार्ड इसे जियोटैग करेगा. नए बनाए जाएंगे. ब्लॉक और तालुका के स्तर पर बनेंगे. राज्य सरकार जमीन दे सकती है. एफसीआई अपनी जमीन पर भी बना सकती है. सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए विलेज स्टोरेज स्कीम. कृषि उड़ान लांच किया जाएगा. ये प्लेन कृषि मंत्रालय की तरफ से चलेंगे : वित्‍तमंत्री
• पंप सेट को सौर ऊर्जा से जोड़ने का प्रयास, 20 लाख किसानों को सोलर प्लांट दिए जाएंगे. उन राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा जो केंद्र के मॉडल लॉ को मानेंगे. अन्नदाता ऊर्जादाता भी है. पीएम कुसुम स्कीम से फायदा हुआ है. अब हम 20 लाख किसानों को सोलर पंप देंगे : वित्‍त मंत्री
• सीतारमण ने पानी की समस्या से जूझ रहे 100 जिलों के लिए व्यापाक उपाय किए जाने का प्रस्ताव दिया.
• हमारी सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है. कृषि को प्रतिस्पर्धात्मक बनाकर किसानों की उन्नति सुनिश्चित की जा सकती है. हमारी सरकार किसानों के लिए 16 सूत्रीय फॉर्मूले का ऐलान करती है, जिससे किसानों को फायदा पहुंचेगा : वित्‍त मंत्री
• साल 2009-14 के दौरान मुद्रास्फीति 10.5% के दायरे में थी. हम दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी इकॉनमी हैं. भारत में 2014-19 के दौरान 284 अरब डॉलर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आया. 2009-14 के दौरान यह आंकड़ा 190 अरब डॉलर था. सरकार का कर्ज घटा है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ा है : वित्‍त मंत्री
• केंद्र सरकार का ऋण घटकर अब 48.7 फीसदी पर आ गया है. इस बजट में तीन बिंदुओं पर फोकस किया जा रहा है- उम्मीदों का भारत, इकोनॉमिक डेवलेपमेंट और केयरिंग समाज : वित्त मंत्री

जब वित्‍त मंत्री ने पढ़ी कश्‍मीरी कविता

वित्‍त मंत्री ने लोकसभा में पंडित दीनानाथ की एक कश्‍मीरी कविता पढ़ी. उन्‍होंने हिंदी में उसका अनुवाद करते हुए कहा, “हमारा वतन खिलते हुए शालीमार बाग जैसा, हमारा वतन डल लेक में खिलते हुए कमल जैसा, नौजवानों के गरम खून जैसा, मेरा वतन तेरा वतन हमारा वतन, दुनिया का सबसे प्‍यार वतन.” वित्‍त मंत्री ने कहा कि ‘हर काम जो हम करते हैं वह इस सुंदर देश के लिए करते हैं.’

• भारत आज दुनिया में बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं की अगुवाई कर रहा है. 2014 से 2019 के बीच मोदी सरकार की नीतियों की वजह से 284 बिलियन डॉलर का FDI आया, जिसने कारोबार को बढ़ाया : वित्‍त मंत्री
• GST से देश आर्थिक रूप से एकीकृत हुआ, इंस्पेक्टर राज खत्म हुआ. GST का कलेक्शन लगातार बढ़ रहा है और हाल ही में इसने 1 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया है. GST काउंसिल की ओर से लोगों की समस्याओं को सुना जा रहा है. 1 अप्रैल 2020 से सरलीकृत नई विवरणी प्रणाली शुरू की जाएगी. सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ से कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की गति गई गुना बढ़ी : वित्‍त मंत्री
• सीतारमण ने संसद में बजट पेश करते हुए कहा कि केंद्र सरकार पर कर्ज मार्च 2019 में घटकर सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 48.7 प्रतिशत रह गया. जबकि मार्च 2014 में यह 52.2 प्रतिशत था.
• GST रेट घटने से हर परिवार को हर महीने औसतन 4% की बचत हो रही है. GST ने कुछ चुनौतियों का भी सामना किया. हमने 60 लाख से ज्यादा नए टैक्सपेयर को जोड़ा : वित्‍त मंत्री
• अपने पूर्ववर्ती अरुण जेटली को याद करते हुए निर्मला सीतारमण ने उन्‍हें एक ‘विजनरी नेता’ बताया. उन्‍होंने कहा कि जेटली GST के चीफ आर्किटेक्‍ट रहे हैं.
• हमारे लोगों के पास रोजगार होना चाहिए. यह बजट उनकीआय सुनिश्चित करने और उनकी क्रय शक्ति को बढ़ाने के लिए है : वित्‍त मंत्री
• अर्थव्‍यवस्था के आधार मजबूत हैं. महंगाई को अच्‍छे से काबू किया गया है. बैंकों के कर्ज को सुधारा जा रहा है. 2014-19 के बीच गवर्नेंस में आमूल-चूल बदलाव आया : वित्‍त मंत्री
• भारत की जनता ने नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों का एक सुर में समर्थन किया है. यह बजट आपके उद्देश्‍यों, आकांक्षाओं और उम्‍मीदों का बजट है : वित्‍त मंत्री
• वित्‍त मंत्री का बजट भाषण शुरू हो गया है. सबसे पहले वित्‍त मंत्री अभी आगामी वर्ष के लिए खर्चों का अनुमान पेश कर रही हैं.