CAA हिंसा: यूपी सरकार की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, हाईकोर्ट ने 1 हफ्ते में मांगा जवाब
अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता ए के गोयल ने नोटिस स्वीकार किया है. चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस विवेक वर्मा की खंडपीठ में याचिका की सुनवाई हुई है.
गाजीपुर न्यूज़ टीम, प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी खबर सामने आ रही है. पिछले दिनों यूपी के विभिन्न जिलों में सीएए (CAA) को लेकर विरोध प्रदर्शन के दौरान कई जगह हिंसक झड़पें भी हुईं थी. इस मामले में मुंबई के अधिवक्ता अजय कुमार ने ई-मेल के जरिए अदालत को एप्लीकेशन भेजी थी. जिसको कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर एक हफ्ते में जवाब देने को कहा है. मुंबई के अधिवक्ता अजय कुमार ने ई-मेल के जरिये हाईकोर्ट को पत्र भेजकर यूपी पुलिस पर ज्यादती का आरोप लगाया है. हाईकोर्ट ने पत्र का स्वतः संज्ञान लेते हुए पत्र को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार किया है.
अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता ए के गोयल ने नोटिस स्वीकार किया है. चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस विवेक वर्मा की खंडपीठ में याचिका की सुनवाई हुई है. हाईकोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता फरमान नक़वी और अधिवक्ता रमेश कुमार यादव को न्याय मित्र नियुक्त किया है.
अपने ईमेल में मुंबई के अधिवक्ता अजय कुमार ने न्यूयॉर्क टाइम्स और द टेलीग्राफ में प्रकाशित दो लेखों की प्रतियां भेजी हैं. जिसमें विस्तार से उत्तर प्रदेश में विभिन्न जगहों पर पुलिस बर्बरता का जिक्र किया गया है. इस लेखों में यह भी कहा गया कि इन घटनाओं से प्रदेश देश की छवि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धूमिल हो रही है.
