UP: नये DGP की लड़ाई अदालत पहुंची, IPS जेएल त्रिपाठी ने दायर की याचिका
योगी सरकार ने नये डीजीपी पद के लिए संघ लोक सेवा आयोग को 7 नामों की लिस्ट भेज दी है, जो कि हाल फिलहाल विवाद की वजह बन गई है. इस लिस्ट में अपना नाम ना होने पर आईपीएस जेएल त्रिपाठी (IPS JL Tripath) ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
एक तरफ उत्तर प्रदेश के मौजूदा डीजीपी ओपी सिंह (DGP OP Singh) को खुद के सर्विस एक्सटेंशन का इंतजार है तो योगी सरकार ने भी नये डीजीपी पद के लिए संघ लोक सेवा आयोग को 7 नामों की एक सूची भेज दी है. इसी बीच नागरिक सुरक्षा डीजी 1986 बैच के आईपीएस जेएल त्रिपाठी (IPS JL Tripath) ने सूची में खुद का नाम न होने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है. उन्होंने कोर्ट से कहा है कि वो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों में तीसरे स्थान पर हैं, लेकिन सरकार ने आयोग को जूनियर आईपीएस अधिकारियों के नाम भेजे हैं.
याचिका में त्रिपाठी ने कही ये बात
आईपीएस जेएल त्रिपाठी ने कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कहा कि वो 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, लेकिन इसके बाद भी उनका नाम डीजीपी चयन के लिए संघ लोक सेवा आयोग को सरकार ने नहीं भेजा है. सरकार ने जिन अधिकारियों के नाम संघ लोक सेवा आयोग भेजे हैं वो सभी जूनियर हैं. साथ उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी का नाम संघ लोक सेवा आयोग में न भेजना सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है.
बहरहाल, इस मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी को होनी है. जबकि योगी सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग को डीजीपी चयन के किये जो 7 नाम भेजें हैं उनमें से हितेश चंद्र अवस्थी का नाम सबसे आगे चल रहा है. वहीं उत्तर प्रदेश के मौजूदा पुलिस महानिदेशक ओम प्रकाश सिंह 31 जनवरी को सेवानिवृत होंगे.
