गाजीपुर: आयुष्मान में शामिल करने के लिए अधिवक्ताओं ने निकाला जुलूस

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर आयुष्मान भारत व मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल करने के लिए अधिवक्ताओं ने शनिवार को जुलूस निकालकर केंद्र व राज्य सरकार से संबोधित पत्रक जिलाधिकारी को सौंपा। साथ ही पांच लाख तक की स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की। वक्ताओं ने कहा कि समाज को न्याय दिलाने की प्रक्रिया में अधिवक्ता समाज अग्रणी सहभागिता निभाता है। सरकार की ओर से वर्तमान समय में कोई भी स्वास्थ्य योजना प्रदान नहीं कराई गई है। इस दौरान वे न्यायिक कार्य से विरत रहे।

उन्होंने कहा कि गरीब व मजलूम जनता को न्यूनतम शुल्क पर न्याय प्रदान कराने की भूमिका का बखूबी निर्वहन करते हैं। उनके द्वारा प्राप्त शुल्क ही आय का मुख्य स्त्रोत है। अधिवक्ताओं की आर्थिक स्थिति असंतोषजनक है। ऐसी स्थिति में अपना व आश्रितों का इलाज समुचित रूप से करवा पाने में सर्वथा अक्षम है। गंभीर बीमारियों में तो हम अधिवक्तागण भगवान भरोसे अपने को असहाय रूप में छोड़ देते हैं। अधिवक्ताओं को राज्य व केंद्र सरकार द्वारा चलायी जा रही स्वास्थ्य योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिल रहा है और वंचित किए जाने के कारणों का तर्क सर्वथा अनुचित व अव्यवाहारिक है। इन योजनाओं में अधिवक्ताओं को शामिल किया जाना राष्ट्रहित में अत्यंत आवश्यक है। अधिवक्ताओं का कचहरी परिसर से निकला जुलूस कलेक्ट्रेट परिसर में जाकर समाप्त हो गया। सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेद्र नाथ, महासचिव विनोद कुमार दुबे, वंशीधर कुशवाहा सहित सभी अधिवक्ता मौजूद रहे।

योजना के लाभ के लिए अधिवक्ताओं ने सौंपा पत्रक

सैदपुर: भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना से लाभान्वित कराए जाने की मांग को लेकर दी सिविल बार, सैदपुर बार एसोसिएशन व तहसील बार एसोसिएशन की की संयुक्त बैठक शनिवार को तहसील सभागार में हुई। वक्ताओं ने कहा कि अधिवक्ताओं को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आयुष्मान भारत योजना सरकार की महत्वाकांक्षी व जीवनदायिनी योजना है। इस योजना का लाभ हर अधिवक्ता को मिलना चाहिए क्योंकि अगर कोई अधिवक्ता बीमार हो जाए तो उसके लिए इलाज कराने का खर्च करना मुश्किल हो जाता है। उसकी आजीविका भी रुक जाती है। 

हम अधिवक्ताओं को आयुष्मान भारत योजना के लाभ से लाभान्वित कराया जाए। तीनों एसोसिएशन की सर्वसम्मति से प्रस्ताव पासकर पत्रक तहसीलदार दिनेश कुमार को दिया गया। मांग की गई कि हमें योजना से लाभान्वित कराया जाए। सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विद्याविनोद पाठक, सैदपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह, तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश सिंह, अधिवक्ता प्रेमनारायण सिंह, जयप्रकाश सिंह, जितेंद्रनाथ सिंह, अवनीश चौबे, मनीष तिवारी, देवशंकर दूबे आदि थे।